स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस वक्त यहां कॉलोनी काटी जा रही थी, उस वक्त यह सारा सरकारी अमला कहां था? घर बनाते समय कोई रोकने टोकने नहीं आया। जब घर बन गए, बिजली के खंबे मीटर लग गए और लोग रहने लगे तो एकदम से यह कॉलोनी अवैध कैसे हो गई?
डीडीए की इस कार्यवाई से प्रभावित हुई महिलाओं का प्रशासन को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने कहा कि वे मर जाएंगी लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी अपनी भड़ास निकाली। कहा कि ये नेता अधिकारी उस समय कहां सो रहे होते हैं जब कॉलोनी में सड़क, खंबे और बिजली दी जा रही होती है। अगर कॉलोनी अवैध थी तो उसमें ये सब सुविधाएं सरकार क्यों दे रही थी?
बताते चलें कि दिल्ली में गरीबों को आवास मुहैया कराने की जिम्मेदारी डीडीए की है। लोग रोजगार की तलाश में इस शहर में आ रहे हैं। यहां रहने के लिए उन्हें घर चाहिए जिसे देने में यह विभाग नाकाम रहा है। इसी नाकामी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने कृषि भूमि पर कॉलोनी काटकर लोगों को ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। यह कार्य दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। कहने को तो कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाना गैरकानूनी है लेकिन धरातल पर नेताओं अफसरों के गठजोड़ से इसे बखूबी अंजाम दिया जा रहा है।
कृषि भूमि पर प्लॉटिंग को रोकने की प्रथम जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की है किंतु विभाग के भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत से कॉलोनी काटने वाले लोगों का यह गोरखधंधा फलफूल रहा है। भ्रष्टाचार की इस चक्की में रसूखदार तो बचकर निकल जाते हैं और और पिसने को सिर्फ़ गरीब रह जाता है।
हैरानी की बात यह है कि सरकार के लिए सफ़ेद हाथी बना डीडीए बुराड़ी में गरीबों के घरों को जब जमींजोद कर रहा था तो उसी समय बुराड़ी में ही कई अलग अलग जगहों पर कृषि भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य भी निर्बाध गति से चल रहा था। लगता है कि डीडीए की मर्जी है, वह जहां मर्जी तोड़े, जहां मर्जी छोड़े।
0 टिप्पणियाँ